जलसमाधी होइन, यो राज्यद्वारा गरिएको वर्गहत्या हो !
बाँके । काभ्रे, मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं. ७ एक ७० वर्ष कटेका वृद्ध केदार पराजुली थाप्लोमा नाम्लो र पिठ्युमा डोको, डोकोमा ६७ वर्षिया थला परेकी श्रीमती तिल कुमारी, जो क्यान्सरको असह्य पीडाले छटपटाइरहेकी थिइन, अस्पतालको ढोका ढोका धाउँदा धाउँदा घर जग्गा श्रीसमपत्ती सकेर श्रणको पासोमा परेर हारेका ती वृद्धको खल्तीमा औषधि किन्ने पैसा छैन । अन्ततः ति जेष्ठ नागरिकले प्रेम, पीडा र पराजयको त्यो अन्तिम यात्रामा उनले आफ्नी अर्धांगिनीलाई बोकेर सुनकोसीको चिसो छातीमा जलसमाधी लिए ।
यो आत्महत्या होइन। यो जलसमाधी होइन। यो त नेपाली राज्यसत्ताले एक गरिब नागरिकलाई दिएको मृत्युदण्ड हो ।
१. संयुक्त राष्ट्र संघको नजरमा : मानवता विरुद्धको अपराध
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा २५ ले स्पष्ट भन्छ “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणका लागि पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार हुनेछ, जसमा खाना, कपडा, आवास र औषधोपचार समावेश छ ।”
धारा ३ ले भन्छ – “प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ । ”
के तिल कुमारीलाई बाँच्न पाउने अधिकार थियो? थियो, तर त्यो अधिकार उनको बैंक ब्यालेन्सले निर्धारण गर्यो। बुर्जुवा राष्ट्रसंघको कागजमा लेखिएको यो अधिकार नेपाल जस्ता अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक दलाल पुँजीवादले चलाएको देशमा केवल भित्ते नारामा सीमित छ । राष्ट्र संघका लागि नेपाल एउटा गरिब देशको तथ्यांक हो, तर त्यो तथ्यांक भित्रको यो डोकोको चित्कारले पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाकै क्रुरता उजागर गर्छ ।
२. नेपालको संविधानको खण्ड ३ : कागजको खोस्टोमा लेखिएको मौलिक हक
हाम्रो शासकहरु गर्वले भन्छन् – नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट छ । हेरौं, खण्ड ३ मा के छ ? धारा १६ – सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः के तिल कुमारीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइन् ? कि सम्मानपूर्वक मर्न पनि पाइन् ?
धारा ३५ – स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निः शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
मण्डनदेउपुरका केदारलाई सोध – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कहाँ छ? समान पहुँच कहाँ छ ? सिहंदरबारको ऐनामा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमाको झुटो नारा छ, तर क्यान्सर जस्तो जटिल रोग लागेका गरिबका लागि त्यो बीमाले १ लाखको सिटामोल बाहेक के दिन्छ ? यो संविधान गरिबका लागि होइन, शासक वर्गले आफ्नो लाज ढाक्न ओढेको महँगो लबेदा सुरुवाल मात्र हो ।
संविधानमा हक छ, तर त्यस हकलाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक आधार – निःशुल्क अस्पताल, औषधि, डाक्टर – राज्यले खडा गरेन । किनभने राज्यको ढुकुटी जनताको स्वास्थ्यमा होइन, कमिसन, भ्रष्टाचार र सांसदको तलव भत्तामा खर्च हुन्छ ।
३. माक्र्सवादी नजरमा यो घटना के हो ? – राज्यको वर्गचरित्रको नाङ्गो प्रदर्शन
माक्र्सवाद भन्छ – राज्य तटस्थ हुँदैन। राज्य भनेको एक वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्ने हतियार हो । लेनिनले भनेका थिए – “पुँजीवादी राज्यमा कानुन गरिबलाई बाँध्न र धनीलाई जोगाउन लेखिन्छ ।” तिल कुमारीको डोकोले यही प्रमाणित गरिदियो ।
क. अधिरचना र आधारको द्वन्द्वः हाम्रो संविधान (अधिरचना) मा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । तर हाम्रो आर्थिक आधार (जग) दलाल पुँजीवादी छ । यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार हो, सेवा होइन । मेडिकल माफिया, औषधि माफिया र निजी अस्पतालका मालिकहरु नै नीति बनाउने ठाउँमा छन् । गरिब केदार पराजुलीको श्रमको मूल्य छैन, त्यसैले उनकी श्रीमतीको जीवनको पनि मूल्य भएन ।
ख) अतिरिक्त मूल्य र परायापनः केदारले जीवनभर श्रम गरे । उनको श्रमबाट सृष्टि भएको अतिरिक्त मूल्य कसले खायो ? त्यही मूल्यले बनेका महलमा बस्ने शासकहरुले उनलाई एक सिटामोल पनि फिर्ता दिएनन्। अन्ततः उनी आफ्नो उत्पादनबाट, समाजबाट र आफ्नै जीवनबाट परायीकृत (ब्ष्भिलबतभम) भएर नदीमा हामफाल्न बाध्य भए ।
ग. सर्वहारा विरुद्धको संरचनात्मक हिंसाः यो सुनकोसीमा दुई जना मान्छे मात्र डुबेका होइनन्, यो व्यवस्थाले गरिबको बाँच्ने आशा डुबाएको हो । यो एउटा आकस्मिक घटना होइन, यो त पुँजीवादी राज्यले हरेक दिन गरिबमाथि गरिरहेको संरचनात्मक हत्या (क्तचगअतगचब िःगचमभच) हो, जसलाई एंगेल्सले भनेका थिए ।
४. जलसमाधी गर्न बाध्य पार्ने शासक र राज्यव्यवस्थालाई के भन्ने ?
यो व्यवस्थालाई माक्र्सवादी शब्दमा “जनविरोधी, दलाल, नोकरशाही पुँजीवादी फासिवादी सत्ता” भन्नु पर्छ ।
यो त्यो सत्ता हो जसले :
- एउटा सांसदलाई उपचार गर्न २० लाख दिन्छ, तर तिल कुमारीलाई २० हजारको किमो दिन सक्दैन।
- नेताको सामान्य रुघा लाग्दा हेलिकप्टरमा बैंकक लैजान्छ, तर केदारलाई डोकोमा सुनकोसी पुर्याउँछ ।
- चुनावमा भोट किन्न अर्ब खर्च गर्छ, तर क्यान्सर अस्पताल बनाउन बजेट छैन भन्छ ।
त्यसैले यो जलसमाधीको जिम्मेवार केदार होइनन्, जिम्मेवार त्यो कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मको सिंगो लुटेरा गिरोह हो । यो राज्य गरिबका लागि होइन, डाँका लुटेराहरु अनि लुसिफरको हो ।
अन्तमा, जनआक्रोशको एउटै आवाज :
तिल कुमारी र केदारको लास सुनकोसीले बगाएर लग्यो होला, तर उनीहरुको डोकोले हाम्रो अनुहारमा हानेको प्रश्न बाँकी छ – समाजवाद उन्मुख संविधानको यो कस्तो समाजवाद हो जहाँ मान्छे औषधि नपाएर नदीमा मर्नुपर्छ ?
माक्र्सले भनेका थिए – “अन्यायलाई चिरेर नफोडेसम्म न्यायको ढोका खुल्दैन ।”
अब डोकोमा लास बोक्ने पालो जनताको होइन, यो सडेको व्यवस्थालाई डोकोमा बोकेर सुनकोसीमा बगाउने बेला आएको छ । नत्र भोलि हरेक गरिबको घरमा एउटा डोको तयार हुनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस