जेन–जेडको नेपो बेबी अभियानको उठान र बैठान
आलेखको बिषय प्रबेश गर्नु भन्दा पहिले जेन–जेड पुस्ता र नेपो बेबी मुभमेन्टबारे छोटो परिचया गरौँ । जेन जेड पुस्ता भनेको क्याम्व्रीज डिक्सनरी अनुसार सन १९९० को दशकको अन्त्य र सन २००० को दशकको सुरुतिर जन्म भएका मानिसहरुलाई जेन–जेड पुस्ता भनिन्छ । नेपालमा यहि जेन–जेड पुस्ताले भाद्र २३ तदनुसार सन २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा नेपो बेबी अभियानको आन्दोलन चलायो । नेपो बेबी अभियान भनेको कुनै सार्वजनिक उच्च पदस्त ब्यक्तिहरुका वा सफल बाबुआमाका दरसन्तानहरुले आफ्नै ब्यक्तिगत क्षमता र हैसियतबाट नभई आफ्ना आमाबाबुको ख्याति र प्रभावको माध्यमबाट सफलता हाँसिल गरेको भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । यस पुस्ताको अभियानको नारा कुनै हिंसात्मक नभई शान्तिपुर्ण भनिएको थियो । तरपनि धैरे ब्यक्तिहरुले यस अभियानको आन्दोलनमा बिभिन्न अघोषित स्वर्थ समुहहरुको घुसपैट हुन सक्ने तर्फ सचेत गराएकै थिए । यस अबस्थाको आँकलन तत्कालिन सरकारले सहि ढँगले गर्न सकेन वा सरकारका आफ्नै सुरक्षा प्रशासन र सुरक्षा निकायहरु सरकारको नियन्त्रणमा रहेनन् त्यो समयले पटाक्षेप गर्ने नै छ । तथापी देशमा जे नहुनु पर्थौ त्यही भयो भाद्र २३ गते । जसको परिणाम स्वरुप भाद्र २४ गते जेन–जी को नामका फेन जीहरुले ब्यापक रुपमा अन्तराष्ट्रि सम्मेलन केन्द्र संसद, एतिहासिक सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नेपालका प्रशासनिक भबनहरु, सुरक्षा पोष्टहरु, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका संरचनाहरु, बिभिन्न ब्यापारीक भवन र बैँक बित्तिय संस्थाहरुमा आगजनी गरी प्ररम्भिक रुपमा खर्वऔँ खर्वको क्षति भएका समाचारहरु आइ नै सकेका छन ।
जेन–जी यूवाले सरकारद्धारा सामाजिक सञ्जाल माथी लगाएको प्रतिबन्द, देशमा ब्यप्त भ्रष्टाचार र ब्यथिति साथै नेता र उनिहरुका सन्तानहरुको बिलासी जिवनशैली प्रति प्रश्न गर्दै भाद्र २३ (सेप्टेम्बर ८) मा देश ब्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषण गरेका थिए । आन्दोलनपूर्व उनीहरुमा आन्दोलन पछिको भयाबह परिस्थिति हुनसक्छ भन्ने कुनै अनुमान र आँकलन नै थिएन । एक हिसाबले भन्ने हो भने उनिहरु राजनीतिक दाउपेचको बहुआयामिक संलग्नता र देशको सामरिक अबस्थिति र रणनीतिक महत्वको असर के के हुन सक्छन र त्यसबाट आन्दोलनलाई के कसरी अपेक्षित दिशामा निर्देशित गर्ने कुनै योजना थिएन केबल निर्दोश स्वस्छ मनबाट देशको ब्यथिति, अब्यबस्था र कुशासनप्रतिको आक्रोश स्वरुप शान्तिपूर्ण दबाबको परिकल्पना मात्रै थियो । तर राजनीतिक दाउपेज र स्वार्थ समुहहरुको शिकारमा परी आन्दोलन उत्तेजित हुँदै गएर नियन्त्रण बाहिर पुग्यो । जसलाई राज्य र सरकारले जुन रुपमा सुरक्षा सम्बेदनशिलता अपनाउनु पर्ने थियो त्यसो गर्न सकेको देखिएन जसले गर्दा अबोध बिद्यार्थी यूवाहरुमाथी सुरक्षा कर्मीहरुले निर्ममता पूर्वक गोली चलायो र भिड अझै उत्तेजीत हुँदै गएर २१ जना आन्दोलनकारी यूवाहरुको सोही दिन ज्यान गयो र सयौँ आन्दोलनकारी यूवाहरु घाईते भए । यसले भाद्र २४ गते आन्दोलन अझ आक्रोशित हुँदै गएर छानीछानी उच्च पदस्त ब्यक्तिहरुका सम्पति र ब्यक्तिहरुमाथी हमला गर्न अग्रसर भएपनि त्यस भन्दा बाहेक माथी उल्लेखित निकायहरुमा आगजनी भने बास्तबिक जेन–जीले नभएर जेन–जी भित्र लुकेको देशी बिदेशी राजनीतिक दाउपेच र सामरिक रणनीतिक महत्वका स्वार्थ समुहहरु (फेनजीहरुले) गरेको प्रष्ट भएको छ । यस समग्र परिस्थितिको आँकलन गर्दै जव संसद भवनमा आगजनी पछि ढिलै भएपनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । जसले जेन–जेडको भाद्र २४ को माग पुरा भएको थियो । त्यस पछि अन्य राष्ट्रिय सम्पतिको बिनास गर्नु पर्ने थिएन तर अदालत सिंहदरबार र अख्तियार जलाएर भ्रष्टाचार सम्बन्धी साथ साथै राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख नष्ट गरिए जसमा जेनजीको नभई फेनजीको अभिष्ठ पुरा भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस घटनाले नेपालको सुरक्षा क्षमताको असली चित्रित गरेको छ । त्यसकारण नेपालको सामरिक महत्वले गर्दा दक्षिणको छिमेकी र संयूक्त राष्ट्र संघको नाउमा पश्चिमा चलखेलपूर्ण बत्तब्यबाजी हुन सुरु गरेका छन । त्यसकारण भाद्र २५ देखी २७ गते सम्मका रस्साकस्सी र प्रयासले पूर्व प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की ज्यूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ । क्रियासिल संसदीय राजनीतिक दलहरुले बिस्तारै संबैधानको रक्षाको लागि संबैधानिक दायरा भन्दा बाहिरबाट सरकार गठन गरेको र जनताको सार्वभौम संसद बिघटन गरेकोप्रति असहमतिका स्वरुप सडकमा पनि प्रदर्शन गर्न थालिसकेका छन । नेपाली सेना पनि अन्तरिम सरकार गठनको लागि आन्दोलनरत यूवाहरुको असली नेतृत्व गुमनाम हुने र आन्दोलनमा खासै भुमिका नभएका ब्यक्ति र समुहलाई दिएको महत्वले सेनामाथी नै थुप्रै आसंकाहरु गर्न थालिएको छ । तरपनि नेपाली सेनाले सैनिक कु को कुनै गुन्जयास नराखि समस्याको बिबेकपुर्ण निकास दिएकोप्रति भने नेपाली राजनीति, आमजनता र बिश्वमा नेपाली सेनाप्रति आभार पकट गर्न लाएक उदाहरणीय सेना भएको पुष्टी गर्नुको साथै जनता, संबिधान र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध सेना भएको प्रमाणित गरेको छ ।
यस संबिधानलाई सुरुवाटै स्वीकार नगरेको भारत संबिधानको दोस्रो संशोधन मार्फत चुच्चे नक्सा समेत समावेश भएकोले गर्दा भारतले यो संबिधान खारेज गराउन चाहेको देखिन्छ, त्यस्तै बिश्व ब्यापारमा प्रथम हुने होडबाजी, धार्मिक सास्कृतिक बिस्तारको रणनीति, हतियार ब्यापार, उपभोक्ताबाद, प्राकृतिक स्रोत साधन र बिश्वबजार कब्जाको रणनीति स्वरुप आन्दोलनमा बिभिन्न पक्षहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रणनीतिक चाल चालेको आभास हुन्छ । यस्तो बिषम परिस्थितको सामाना गर्न केही उपायहरुमा १. प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी राजिनामा स्वीकृत भएको साथै देशको आकस्मिक बिसृङखलताको कारण संबिधान शुन्यताको अबस्था आउन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संबिधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम “संबिधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनेछ ।” यही संबैधानिक दायित्व पुरा गर्न राष्ट्रपतिले आन्दोलनरत यूवाहरु र संसदीय राजनीतिक दलहरुको सर्वपक्षिय र सर्बस्वीकार्य ६ महिना वा १ बर्षको लागि चुनावी अन्तरिम नागरिक सरकार गठन गरी स्पष्ट कार्यादेश सहितको संबैधानीक अध्यादेश जारी गर्ने ।
आलेखको बिषय प्रबेश गर्नु भन्दा पहिले जेन–जेड पुस्ता र नेपो बेबी मुभमेन्टबारे छोटो परिचया गरौँ । जेन जेड पुस्ता भनेको क्याम्व्रीज डिक्सनरी अनुसार सन १९९० को दशकको अन्त्य र सन २००० को दशकको सुरुतिर जन्म भएका मानिसहरुलाई जेन–जेड पुस्ता भनिन्छ । नेपालमा यहि जेन–जेड पुस्ताले भाद्र २३ तदनुसार सन २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा नेपो बेबी अभियानको आन्दोलन चलायो । नेपो बेबी अभियान भनेको कुनै सार्वजनिक उच्च पदस्त ब्यक्तिहरुका वा सफल बाबुआमाका दरसन्तानहरुले आफ्नै ब्यक्तिगत क्षमता र हैसियतबाट नभई आफ्ना आमाबाबुको ख्याति र प्रभावको माध्यमबाट सफलता हाँसिल गरेको भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । यस पुस्ताको अभियानको नारा कुनै हिंसात्मक नभई शान्तिपुर्ण भनिएको थियो । तरपनि धैरे ब्यक्तिहरुले यस अभियानको आन्दोलनमा बिभिन्न अघोषित स्वर्थ समुहहरुको घुसपैट हुन सक्ने तर्फ सचेत गराएकै थिए ।
जसले गर्दा चुनाबी सरकार गठन भएपछि संसद स्वतः बिघटन सरह हुन्थो संसद बिगठनको कुनै असंबैधानी कचम चाल्नु पर्ने अबस्था आउँदैनथो भने अर्को तर्फ आन्दोलनको दबाब स्वरुप यही संसद मार्फत संबिधान संसोधन गर्न सकिने अबस्था रहन्थो । २. आन्दोलनरत यूवाले राजनीतिक पार्टी बिहिन्ता नभई स्थिरता सहितको राजनीतिक पुस्तान्तरण चाहेको थियो । त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना पुराना नेतृत्वहरुलाई राजिनामा गराएर आफुहरु सुधारको बाटोमा जाने र जेनजी यूवाहरुको सहभागिताको सर्वदलिय सरकार गठन गर्ने र संबिधान संशोधन गरी जेनजीको माग पुरा गर्ने बचनबद्धता प्रकट गरी निकाशको बाटो पनि बिद्यमान नै थियो । ३. कि भने आन्दोलनको जगमा यो संबिधान खारेज गरी नयाँ शिराबाट बिकल्प खोज्ने तर यस्तो बिकल्पमा सैनिक साशन लाग्ने खतरा प्रबल हुने हुँदा लोकतन्त्रको आत्म मर्नेछ साथै हाम्रो जस्तो सामरिक महत्व बोकेको भुराजनीतिक अबस्थितिमा सैनिक नेतृत्वलाई बिभिन्न बैदेशिक शक्तिहरुले उपयोग गर्न सक्ने र सिक्मिकरण, भुटानीकरण वा फिजीकरण हुन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको नाउमा ईराक र अफिगानिस्थानको हालतमा पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ । ४. अझैपनि हालको सरकार गठनको कदमप्रति असंबैधानिकता भन्दै संबैधानीक इजालसमा सरकार र राष्ट्रपतिको कदम बिरुद्ध रिट जारी भई अर्को कोर्ष करेक्सनको सम्भावना कायमै देखिन्छ । त्यस्तै संबिधान जारी हुँदा देखी हाल जेन–जेड पुस्ताको मागहरु जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी वा संसदिय कार्याकारी, धर्म निरपेक्षता, संघियताको मोडेल दुई तह वा तिन तह हुने र प्रतिनिधित्व प्रणाली पुर्ण समानुपतिक कि प्रत्यक्ष हुने र सांसदहरु मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने, स्थानिय तहमा दलिय वा गैरदलिय हुने जस्ता बिषयहरुमा आउने संसदीय अर्ली इलेक्सनमा नै जनमत संग्रहको गरी संबिधान संशोधनको सार्वभौम बैधानिकताको माध्यमबाट संबिधान संशोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलहरु, जेन–जेड आन्दोलनरत यूवाहरु, नेपाली सेना र राष्ट्रपति ज्यूले यसको निकास निकाल्नुको कुनै बिकल्प देखिदैन । एकले जितेको र अर्कोले हारेको अनुभुति हुने गरी निकास खोजिदा भोलिका दिनहरुपनि द्धन्द्धको बिज कायमै हुन सक्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । - देबकोटा दुग्ध बिकास संस्थानमा कार्यरत छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस